पहली बार हरियाणा सरकार ने दर्जन सरकारी विभागों को आपस में किया विलय, होगा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल

हरियाणा सरकार इन दिनों जनता को सुविधा देने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ नए कदम उठा रही है। अब करीब दो दर्जन सरकारी विभागों को हरियाणा सरकार ने पहली बार आपस में जोड़ कर एक दर्जन नए विभाग बना दिए हैं।

विभागों को आपस में जोड़ने के बाद इन विभागों से संबंधित मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जाएगा और उन्हें नए विभाग दिए जाएंगे।जानकारी के मुताबिक इन नए विभागों को किसी भी समय मंत्रियों को बांटा जा सकता है। इसी के साथ मंत्रिमंडल में भी बदलाव होने की ख़बर सामने आईं है, लेकिन उस पर अभी तक पुष्टि नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में 21 अक्टूबर को एक बैठक हुई थीं, इस बैठक में उन सभी विभागों को आपस में जोड़ने का फैसला लिया गया था जिनकी प्रकृति एक जैसी है। क्योंकि फिलहाल अलग-अलग विभागों विभागों में अलग-अलग मंत्री होने की वजह से फाइलें लटकी रहती है,जिस वजह से काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाता है।

इन नए विलय हुए विभागों में शामिल हैं

तकनीकी शिक्षा और विज्ञान विभाग जिसे उच्चतर शिक्षा विभाग में मर्ज करके नया विभाग बनाया गया है, अब इस विभाग का नया नाम उच्चतर शिक्षा विभाग होगा।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग जिसे बिजली विभाग में मर्ज किया गया है, इस विभाग का नया नाम ऊर्जा विभाग रखा गया है।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को रोजगार विभाग तथा युवा मामले विभाग को आपस में मर्ज किया गया है। जिसे युवा सशक्तीकरण और उद्यमशील विभाग का नाम दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आपस में मर्ज करके नया विभाग बनाया गया है, जिसे सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अंत्योदय और अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग नाम दिया गया है।

पर्यटन और पुरातत्व तथा संग्रहालय एवं अभिलेखागार विभागों को आपस में मर्ज करके,विरासत एवं पर्यटन विभाग नाम दिया गया है।

वन एवं वन्य जीव तथा पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग को आपस में मर्ज करके, वन, वन्य जीव और पर्यावरण विभाग नाम दिया गया है।

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, प्रिंटिंग और स्टेशनरी तथा कला व संस्कृति विभागों को आपस में मर्ज किया गया है।

वहीं लोक निर्माण तथा वास्तुकार विभाग नया बनाया गया है, जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, चकबंदी शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा इलेक्टोनिक एंड इन्फारमेशन टेक्नोलाजी डिपार्टमेंट को खत्म करके, इसका काम उद्योग विभाग व मानव संसाधन सूचना विभाग को दिया गया है।

Avinash Kumar Singh

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