अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने रिश्वतखोरी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए एक बड़ा हो अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत हरियाणा सरकार State Vigilance Bureau का नाम बदलने जा रही हैं। अब से इस Bureau को Anti Corruption Bureau के नाम से जाना जाएगा।
बता दें कि इसका नाम बदलने के साथ ही एक ट्रैप मनी फंड भी बनाया गया है।इतना ही नहीं सरकार ने ब्यूरो को मजबूत करने के लिए कई काम किए, जैसे 809 अतिरिक्त पदों को मंजूरी देना। साल 2023 2024 के लिए सतर्कता संबंधी पहलों के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करना।
इसके साथ ही सूचनाओं के लीकेज को रोकने के लिए स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की प्रणाली में भी बदलाव किए हैं। और 6 डिवीजनल Awareness ब्यूरो बनाए गए हैं।जानकारी के लिए बता दें कि State Vigilance Bureau के नाम को बदलने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ब्यूरो के DIG और SP के साथ एक बैठक की थी।
इस बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नाम बदलने का फैसला किया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस क़दम से सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इससे रिश्वतखोर कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसी जाएगी।
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