नूह और मोरनी में बागवानी करने वाले अधिकारियों को 10 फीसदी बढ़कर मिलेगा वेतन, खट्टर सरकार ने लिए बड़ा फैसला

हरियाणा प्रदेश में बागवानी विभाग में भी अब अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑनलाइन तबादले होंगे. शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की तर्ज पर सरकार बागवानी अधिकारी और कर्मचारियों को भी नूंह जिले या मोरनी क्षेत्र में स्थानांतरण पर 10% अधिक मूल वेतन व महंगाई भत्ता देगी. इसके लिए खट्टर सरकार ने घोषणा कर दी है.

सरकार ने जिला बागवानी अधिकारियों, बागवानी विकास अधिकारियों, लेखाकार (फील्ड कार्यालय) और क्लर्क (फील्ड कार्यालय) के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए नीति बनाई गई है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में केवल एक वर्ष शेष है, उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग नहीं लेना होगा.

इसी तरह अविवाहित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विधवाओं को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. ऑनलाइन स्थानांतरण में आयु में वरिष्ठतम की अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे. महिला कर्मचारियों को भी 10 अंक मिल जाएंगे. विधवा, तलाकशुदा, अलग हो चुकी महिलाओं और अविवाहित महिलाओं के साथ- साथ और जिनके पति राज्य के बाहर सेना में कार्यरत है उन महिलाओं को भी 10 अंक प्रदान किए जाएंगे.

जिन विधवा कर्मचारियों ने दोबारा शादी नहीं की है जिनके छोटे बच्चे या अविवाहित बेटियां हैं, उन्हें भी 5 अंक दिए जाएंगे. जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को 20 अंक, विकलांग व्यक्तियों को 20 अंक, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को 10 अंक, युगल मामलों में 5 अंक और 10 अंक दिये जायेंगे.

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की ओर से नूंह हिंसा को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है. अब नूंह व मोरनी क्षेत्र में बागवानी विभाग के अधिकारी अपना तबादला करवाते हैं तो उन्हें 10% अन्य अधिकारियों की अपेक्षा वेतन मिलेगा. प्रदेश सरकार की ओर से यह कदम उठाए जाने के बाद अधिकारियों के भी अब मेवात की ओर रुख करने लगे हैं.