हरियाणा: केंद्र को भाया बिजली कंपनियों को घाटे से निकालने का प्रदेश का मॉडल

हरियाणा सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के लाइन लॉस कम करके उन्हें लाभांश की स्थिति में लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय विद्युत विभाग के सचिव को हरियाणा द्वारा इस दिशा में किए गए सराहनीय कार्यों का अध्ययन करने के लिए कहेंगी।

निर्मला सीतारमण आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों व राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रही थीं।

बैठक में निवेश के लिए सक्रिय सुविधाओं में वृद्धि के अतिरिक्त ऊर्जावान विकास, सुधार, निवेश वृद्धि तथा एक सुधार केंद्रित कारोबारी माहौल बनाने पर चर्चा हुई।

मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत उदय योजना के तहत राज्य सरकार डिस्कॉम के सकल वितरण एवं वाणिज्यिक घाटे को कम करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, सकल वितरण एवं वाणिज्यिक घाटा 2015-16 के 30.02 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 16.22 प्रतिशत रह गया।

इसके अलावा, 2017-18 के दौरान, डिस्कॉम ने लक्ष्य वर्ष से दो साल पहले ही वित्तीय बदलाव हासिल कर 412 करोड़ रुपये का परिचालन/शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2018-19 में यह लाभ 291 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 में 331 करोड़ रुपये रहा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा डिस्कॉम ने अगले 3 वर्षों में 10 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लिए एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसंबर 2020 तक 2.15 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए।

डिस्कॉम द्वारा स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट में प्रीपेड सुविधा, ट्रस्ट रीडिंग-बेस्ड बिलिंग, बिजली बिल ऑनलाइन देखने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, डाकघरों के माध्यम से बिजली बिल भरना, नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ता संतुष्टि दर और डिलीवरी का औसत समय जैसी कई नागरिक- केंद्रित सेवाएं शुरू की गई हैं।