मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति- 2020 के अलावा, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में निवेशकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट नीतियां भी शुरू की गई हैं। इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से 25 से अधिक विभागों की औद्योगिक और व्यवसाय से संबंधित 150 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं। इस पोर्टल के माध्यम से 3 लाख से अधिक सेवाएं दी जाती हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में निवेशकों के हित में की गई अन्य प्रमुख पहलें भूमि अधिग्रहण, भवन नक्शों की स्वीकृतियों और केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली से संबंधित हैं।
इसके अलावा, हरियाणा ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया है, जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाकर विकास परियोजनाओं में तेजी लाने का काम करेगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा की लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना की पहल को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है और 24 अप्रैल , 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘स्वामित्व’ परियोजना के रूप में एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की गई है। हरियाणा में 25 दिसंबर 2020 को 22 जिलों के स्वामित्व दस्तावेज मालिकों को दिए गए हैं।
मनोहर लाल ने सुझाव देते हुए कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए NCRPB के शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूआईडीएफ) को स्थापित किया जाए। इसके तहत राज्यों को मुख्य बुनियादी ढांचा, विशेषकर एनसीआर क्षेत्र में, विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड की तर्ज पर कम ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराया जा सकता है।
इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल सहित वित्त विभाग के अ
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