हरियाणा सरकार राज्य में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाने जा रही है. अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अब तक मिले सभी प्रस्तावों पर सरकार ही विचार करेगी. राज्य सरकार किसी भी नई अनियमित कॉलोनी को नियमित करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी.
सरकार को मिले प्रस्तावों की जांच के बाद उपायुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया धीरे- धीरे चल रही है. सरकार ने हाल ही में 131 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दी है. हालांकि, करीब 1,500 कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है. प्रदेश की जनता को अवैध कॉलोनियों और प्लॉटों के जाल में फंसने से बचाने के लिए सरकार ने रास्ता ढूंढ लिया है.
शहरी निकायों में दर्ज प्रॉपर्टी आईडी में वैध और अवैध का टैग लगा दिया गया है. जो कॉलोनियां अवैध हैं, स्वाभाविक रूप से वहां के प्लॉट या मकान भी अवैध हैं. राज्य सरकार की ओर से ऐसी संपत्तियों की आईडी तो बनाई गई है लेकिन उन पर अनाधिकृत का टैग लगा दिया गया है. इसी प्रकार जो कॉलोनियां नियमित हैं और वहां के भूखंड एवं मकान भी नियमित हैं, उन्हें वैध संपत्ति का टैग दिया गया है.
प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता का मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति शहरी स्थानीय निकायों के पोर्टल पर अपनी या किसी अन्य संपत्ति को देखना चाहेगा तो उसे सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी और यह भी पता चल जाएगा कि संबंधित संपत्ति वैध है या अवैध. इससे वे गरीब लोग लुटने से बच सकेंगे जो सस्ते दामों के चक्कर में बिना सोचे- समझे विवादित और अवैध संपत्ति खरीद लेते हैं. बाद में उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
